समस्तीपुर शहर की सड़कों पर दौड़ रहे अवैध ई-रिक्शाओं को जब्त करने का निर्णय लिया गया है। एसडीओ के निर्देश पर प्रशासन ने इसके लिए एक योजना बनाई है। टीमें शहर में घूम-घूमकर अवैध रूप से चलने वाले ई-रिक्शाओं को अपने कब्जे में लेंगी। इस कार्रवाई के तहत कुछ बिंदुओं का निर्धारण किया गया है, जिनके अनुसार यह कार्रवाई की जाएगी।
एसडीओ की पहल
सदर एसडीओ ने शहर की सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। उन्होंने बताया कि परिवहन कार्यालय में करीब 16,000 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं, जबकि लगभग 20,000 से अधिक ई-रिक्शा बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। इन अवैध ई-रिक्शाओं की मनमानी से आम जनता और ट्रैफिक विभाग दोनों को परेशानी हो रही है। चुनाव खत्म होने के बाद, विभाग ने इन अवैध ई-रिक्शाओं पर शिकंजा कसने की योजना बनाई है।
कार्रवाई की योजना
अवैध ई-रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए दो श्रेणियों का निर्धारण किया गया है: एक, अपंजीकृत ई-रिक्शा और दूसरी, फर्जी नंबर प्लेट पर चलने वाले ई-रिक्शा। इसके अलावा, कई नाबालिक चालक बिना लाइसेंस के ही वाहन चला रहे हैं। पैसे के लालच में वाहन मालिक और चालक न तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और न ही इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाते हैं।
अवैध बिक्री और अतिक्रमण
शहर में कई ई-रिक्शा विक्रेता बिना ट्रेड लाइसेंस के ही वाहन बेच रहे हैं और छोटे-छोटे बाजारों में शो रूम खोल दिए हैं। इससे ई-रिक्शा मालिकों के वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। स्थानीय पुलिस द्वारा जांच न किए जाने के कारण प्रतिदिन 5 से 10 अवैध ई-रिक्शा बाजार में उतारे जा रहे हैं।
अतिक्रमण मुक्त शहर की दिशा में कदम
शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने एक विस्तृत योजना तैयार की है। अवैध ई-रिक्शाओं के संचालन से उत्पन्न जाम को हटाने के लिए परिवहन विभाग की मदद ली जाएगी। ई-रिक्शाओं के लिए एक माह के भीतर रूट निर्धारित किया जाएगा और जाम हटाने के लिए त्वरित दल का गठन किया जा रहा है। एसडीओ दिलीप कुमार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य शहर को सुचारू और सुरक्षित यातायात व्यवस्था प्रदान करना है।
