LPG Dealership for Pacs : देश में सहकारिता के जरिए गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जिसके मुताबिक अब गांवों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) की भूमिका अहम होने जा रही है। सरकार ने पैक्स को आर्थिक रूप से मजबूत और टिकाऊ बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत पैक्स के जरिए एलपीजी गैस सिलेंडर बांटे जाएंगे। उक्त जानकारी बुधवार को राज्यसभा में सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दी।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से पैक्स को एलपीजी डीलरशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पैक्स को एलपीजी डीलरशिप के लिए योग्य बनाने के लिए अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के “एलपीजी डीलरशिप के चयन के लिए एकीकृत दिशा-निर्देशों” के अनुसार, पीएसीएस द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसे प्री-कमीशनिंग क्विज/टेस्ट आदि में अर्हक अंक यानी 80% अंक प्राप्त करने होंगे।
उन्होंने कहा कि पीएसीएस को एलपीजी डीलरशिप देने से पहले, ओएमसी द्वारा भंडारण सुविधाओं, प्रारंभिक पूंजी सहायता आदि जैसे पर्याप्त संसाधनों को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि संचालन कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से किया जा सके।
पीएसीएस के माध्यम से एलपीजी वितरण की शुरूआत ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों जैसे कि जलाऊ लकड़ी के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ विकल्प प्रदान करने में मदद करेगी और स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय क्षति को कम करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस पहल से पैक्स को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है, जो उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाकर मजबूत करने में मदद कर रही है। यह योजना खुदरा दुकानों के संचालन और प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा यह योजना गांवों में ईंधन को अधिक सुलभ बनाकर, यह कृषि और परिवहन आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। साथ ही यह स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान देते हुए ऐसी सेवाओं के लिए शहरी केंद्रों पर निर्भरता को भी कम करता है।
