बिहार पुलिस के अधिकारियों को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए पटना के बापू सभागार में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने किया। इसमें 25 हजार पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं, जिन्हें तीन अलग-अलग चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के सभी जिलों के अनुसंधानकर्ताओं और सुपरवाइजिंग अधिकारियों को वेब कास्टिंग के जरिए जोड़ा गया है। इन्हें 1 जुलाई से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

डिजिटलाइजेशन की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि बहुत जल्द कोर्ट से वारंट और कुर्की के आदेश भी डिजिटल माध्यम से ही मिलेंगे। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है और पुलिस को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की प्रक्रिया जारी है।

स्मार्टफोन और लैपटॉप से सुसज्जित होंगे पुलिसकर्मी

एडीजी पुलिस मुख्यालय ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पुलिस पदाधिकारियों को नए अपराध कानूनों के अलावा अनुसंधान के समय विधि विज्ञान के प्रयोग और डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। गंभीर अपराधों के घटनास्थलों पर साक्ष्यों का सही तरह से संकलन और उसकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कैसे करनी है, इसके लिए विधि विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पुलिस के डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत सीसीटीएनएस को बहुत जल्द आईसीजेएस से जोड़ा जाएगा। अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनके काम में सहूलियत होगी और वे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेंगे।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार पुलिस को नए कानूनों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों से भी लैस करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा।