Bihar Cabinet Meeting : बिहार सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 69 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा, गया शहर का नाम बदलकर ‘गयाजी’, जीविका का खुद का बैंक और जन्म-मृत्यु निबंधन का जिम्मा पंचायत सचिवों को जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इन फैसलों ने राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव डालने के संकेत दिए हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को मिलेगा 50 लाख रुपये का मुआवजा: कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने की योजना को मंजूरी दी गई। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह अनुग्रह अनुदान नई योजना के तहत दिया जाएगा। सरकार का मानना ​​है कि इससे शहीदों के बलिदान का सम्मान होगा और उनके परिजनों को राहत मिलेगी।

जीविका को बैंक का दर्जा मिला : अब बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के तहत बिहार राज्य जीविका निधि ऋण सहकारी संघ लिमिटेड का गठन और पंजीकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य जीविका समूहों को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाना है। वर्तमान में राज्य में 11 लाख जीविका समूहों से 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अपने बैंक के माध्यम से ये महिलाएं अब आसानी से ऋण ले सकेंगी, जिससे स्वरोजगार और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

गया शहर का नाम बदला : राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर ‘गयाजी’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गयाजी के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार का मानना ​​है कि नाम बदलने से इसकी पौराणिक पहचान और धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी।

सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ा : नितीश सरकार ने सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में दो प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। राज्य कर्मियों को अभी 53 प्रतिशत भत्ता मिल रहा था बढ़ोत्तरी के बाद 55 प्रतिशत भत्ते देय होगा। इसका लाभ पहली जनवरी 2025 दिया जाएगा।

राजकीय समारोह के रूप में मनेगी सुशील मोदी की जयंती : कैबिनेट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की पांच जनवरी की जयंती को हर वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राजनीतिक इतिहास में एक नई परंपरा की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

1070 करोड़ का अतिरिक्त खर्च : फैसले से 1070 करोड़ का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा पंचम केंद्रीय वेतनमान, पेंशन प्राप्त करने वालों के 455 की बजाय 466 प्रतिशत और षष्ठम वेतन, पेंशन प्राप्त कर्मियों को 246 के स्थान पर 252 प्रतिशत का महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

पंचायत सचिव भी करेंगे जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन : डा. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के पूर्व के नियमों में संशोधन किया है। जिसके बाद पंचायत सचिवों को जन्म मृत्यु निबंधन का अधिकार दिया गया है। पंचायत सचिव अपने पंचायत क्षेत्र के रजिस्ट्रार होंगे और जन्म-मृत्यु से संबंधित आवेदन का निष्पादन ग्राम पंचायत के स्तर पर ही करेंगे।

कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसायटी बनेगी : राज्य में कैंसर जैसे रोग में पीडि़तों को राहत देने के लिए सरकार ने राज्य में कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसायटी गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सिद्धार्थ के अनुसार राज्य में कैंसर की वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने और इसके विस्तार और कैंसर की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा प्रदेश में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

दिव्यांगजनों को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में क्षैतिज आरक्षण : सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर मंथन के बाद सरकार ने राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए राज्य के मूल निवासी बेंच मार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

1069 पंचायत भवन बनेंगे, 27.84 अरब स्वीकृत : प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य जारी है। अब तक करीब 2500 पंचायत भवन निर्माण किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने 1069 नए पंचायत भवन निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इन भवनों के निर्माण के लिए 27.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह निर्णय भी हुआ है कि पंचायत सरकार भवन परिसर में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का निर्माण किया जाएगा।