बिहार सरकार जमीन निबंधन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए निबंधन पोर्टल में कई महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है। अब लोग जमीन निबंधन के लिए चालान और टोकन घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इससे निबंधन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल होगी।
नई सुविधाएं और बदलाव
- ऑनलाइन चालान और टोकन:
- लोग जमीन निबंधन के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर आवश्यक विवरण भर सकेंगे।
- ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट गेट-वे की मदद से चालान जमा किया जा सकेगा।
- चालान जमा करने के बाद टोकन नंबर प्राप्त होगा, जिसमें निबंधन की तारीख और समय लिखा होगा।
- आवंटित समय पर निबंधन कार्यालय पहुंच कर बॉयोमेट्रिक और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना होगा।
- नए पोर्टल की विशेषताएं:
- निबंधन विभाग की नई वेबसाइट अधिक सुविधाजनक और तेज गति से काम करेगी।
- एक साथ कई प्रकार के आवेदन किए जा सकेंगे, जिससे क्षमता पहले से कई गुना बढ़ाई जा रही है।
- वेबसाइट पर विवरण भरते ही निबंधन शुल्क की जानकारी मिल जाएगी, जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकेगा।
- निबंधन में कम समय:
- नए बदलावों और क्षमता बढ़ाने से निबंधन कार्य में कम समय लगेगा।
- टोकन नंबर में वेटिंग की फेहरिस्त छोटी हो जाएगी, जिससे लोगों को तेजी से सेवा मिलेगी।
वर्तमान समस्याएं और समाधान
- मौजूदा समस्याएं:
- निबंधन की प्रक्रिया कंप्यूटरकृत होने के बावजूद, चालान और टोकन लेने के लिए निबंधन कार्यालय जाना पड़ता है।
- कार्यालय में दलाली और बिचौलिया तंत्र का प्रभाव रहता है।
- वेबसाइट के हैंग होने या धीमी गति से काम करने की समस्या है।
- जमीन का विवरण डालकर निबंधन शुल्क की जानकारी नहीं मिलती है, जिससे निबंधन कार्यालय के कर्मी या कातिब की मदद लेनी पड़ती है।
- मौजूदा व्यवस्था में घर बैठे सिर्फ मॉडल डीड देखा जा सकता है या प्रिंट आउट लिया जा सकता है, लेकिन निबंधन की पूरी प्रक्रिया नहीं हो सकती।
- नई सुविधाएं:
- नई व्यवस्था में ऑनलाइन माध्यम से चालान जमा करना और टोकन प्राप्त करना संभव होगा।
- निबंधन कार्यालय में केवल बॉयोमेट्रिक और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होगी।
- नई वेबसाइट अधिक तेज गति और सुविधाजनक होगी, जिससे कई एप्लिकेशन एक साथ उपयोग हो सकेंगे।
विभागीय तैयारियां और परीक्षण
निबंधन विभाग अपनी वेबसाइट में नई सुविधाएं मुहैया कराने के अंतिम दौर का परीक्षण कर रहा है। लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। विभाग की योजना है कि अगले माह से ये सुविधाएं लोगों को मिलने लगें, जिससे निबंधन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।
बिहार सरकार के इस कदम से जमीन निबंधन की प्रक्रिया में सुधार होगा और लोगों को आसानी से सेवा मिल सकेगी।
