Cold Storage New Scheme: बिहार के किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज (शीत गृह) बहुत जरूरी होता है. फसल को नुकसान होने से बचाने में इसका अहम योगदान है. बिहार के 12 जिला ऐसे हैं जहां कोल्ड स्टोरेज की सुविधा ना के बराबर है. ऐसे में बिहार सरकार इन जिलों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु एक योजना लेकर आई है. योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर 50 प्रतिशत का अनुदान देगी. यह योजना तीन वर्षों के लिए स्वीकृत है.

इस योजना की जानकारी बुधवार को कृषि मंत्री मंगल पाण्डेय ने दी और बताया कि इस योजना के तहत नए कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 एवं टाइप 2 के निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान दी जाएगी, यह अनुदान राशि अधिकतम 17.50 लाख रुपए तक होगी.

इन 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु मिलेगी अनुदान राशि
शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) मालिकों के साथ चर्चा के दौरान मंगल पाण्डेय ने बताया कि मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल, शिवहर में अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं. इससे किसानों की आय में भी बहुत नुकसान होता है, किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्रथम प्राथमिकता है.

समस्या का निवारण के लिए बनाया जाएगा नोडल पदाधिकारी
बिहार के किसानों को आलू के अच्छे बीज नहीं मिल पा रहे हैं जिससे काफी मात्रा में आलू के फसल का नुकसान हो रहा इसको लेकर कृषि मंत्री ने कृषि वैज्ञानिको को आलू के अच्छे बीज उपलब्ध कराने को निर्देश दिया. चर्चा का अध्यक्षता कर रहे विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की समस्या का निवारण करने के लिए कृषि विभाग में एक नोडल पदाधिकारी बनाया जाएगा.

वह श्रम संसाधन, ऊर्जा और उद्योग विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान कराएगा. सचिव ने बैंक के प्रतिनिधियों से आग्रह पूर्वक कहा कि कोल्ड स्टोरेज मालिकों को आप आवश्यकतानुसार ऋण मुहैया कराएं.

राज्य के 50 शीत गृहों का संचालन सौर ऊर्जा से होगी
मंत्री ने कहा कि फल एवं सब्जियों के उत्पादन में बिहार आठवें और चौथे स्थान पर है. बिहार देश का तीसरा बड़ा आलू उत्पादक राज्य भी है. इन सभी चीजों को संरक्षित रखने हेतु कोल्ड स्टोरेज चेन की आवश्यकता है. अभी राज्य में कुल 202 शीत गृह हीं कार्यरत हैं. नए शीत गृह भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाएगी. अभी राज्य के 50 शीत गृहों का संचालन सौर ऊर्जा से करने की योजना बनाई गई है.