electricity in bihar: बिहार में किसानों को अब घर बैठे बिजली का कनेक्शन मिलेगा. बिजली कंपनी इसके लिए जल्द ही अभियान चलाने जा रही है. बिहार के चार लाख 80 हजार किसानों के पास अभी बिजली का कनेक्शन नहीं है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी किसानों के दरवाजे पर जाएगी. इसके तहत कंपनी की ओर से गांव से लेकर पंचायतों में विशेष शिविर लगाया जायेगा. राज्य सरकार का निश्चय है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे. इसके लिए अधिक से अधिक किसानों को बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है.
किसानों के लिए डेडिकेटेड कृषि फीडर
बिजली कंपनी ने किसानों को निशुल्क बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है. इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना-2023 लांच किया है. निशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए कंपनी ने 2127 करोड़ का प्रावधान किया है. कनेक्शन के समय किसानों को केवल आवश्यक कागजात ही देने होंगे. गौरतलब है कि किसानों को आसानी से पटवन की सुविधा मिले, इसके लिए डेडिकेटेड कृषि फीडर बनाए गए हैं.
55 पैसे प्रति यूनिट दी जा रही है बिजली
बिहार में अभी 1354 डेडिकेटेड फीडर बन चुके हैं. आरडीएसएस योजना के तहत राज्य में और डेडिकेटेड फीडर बनाने की योजना है. बिहार में किसानों को सस्ती बिजली दी जा रही है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने खेती के लिए 6.19 रुपए प्रति यूनिट की दर से मंजूरी दी है, लेकिन इस राशि को राज्य सरकार ने किसानों के लिए काफी माना. राज्य सरकार कृषि कनेक्शन पर अनुदान दे रही है. अनुदान के कारण ही किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट ही बिजली मिल रही है.
लंबित आवेदनों का होगा निबटारा
चौथे कृषि रोड मैप में सरकार ने चार लाख 80 हजार किसानों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है. आगामी तीन वर्षों में इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा. चूंकि पिछली बार की योजना में तीन लाख 75 हजार किसानों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया गया था, जबकि इस बार इससे अधिक चार लाख 80 हजार किसानों को कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है. इसलिए कंपनी ने तय किया है कि वह खुद किसानों के दरवाजे पर जाएगी. इसके अलावा कई जिलों में आवेदन के बाद भी किसानों को कनेक्शन नहीं मिल सका है. इन विशेष शिविरों में उन आवेदनों का भी निबटारा किया जाएगा.
मुखिया-सरपंच से मांगेगी मदद
कंपनी ने तय किया है कि कृषि कनेक्शन में वृद्धि लाने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं. इसके लिए प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. अधिक से अधिक किसान बिजली कनेक्शन ले सकें, इसके लिए जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा. सांसद, विधायक के अलावा मुखिया, सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम सेभी किसानों को प्रेरित किया जाएगा कि वे बिजली कनेक्शन लें.