ई-पंचायत बिहार पोर्टल के जरिए ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। योजनाओं की प्रगति और किस योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है, इस पर नजर रख सकते हैं। पंचायती राज विभाग का कहना है कि ई-पंचायत बिहार पोर्टल ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के भुगतान को पारदर्शी बनाया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 अक्टूबर 2023 को इस पोर्टल का शुभारंभ किया था। इससे बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित हो रहा है। योजनाओं के अनुश्रवण से उनकी तीव्र प्रगति भी सुनिश्चित हो रही है। इसके माध्यम से पंचायती राज विभाग की ओर से राज्य वित्त आयोग व अन्य योजनाओं के भुगतान-व्यय पर रॉयल्टी की कटौती, लेबर सेस, सीजीएसटी कटौती, एसजीसटी कटौती और कुल कटौती के आंकड़े जिलेवार देखे जा सकते हैं। पारदर्शिता एवं भुगतान की ऑनलाइन प्रणाली से राजस्व में वृद्धि हुई है।

विभिन्न योजनाओं के लिए 927 करोड़ 62 लाख का भुगतान किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत स्तर से लगभग 691.75 करोड़, पंचायत समिति स्तर से 148.95 करोड़ तथा जिप स्तर से अब तक 86.92 करोड़ तक का भुगतान हो चुका है। विभाग की ओर से ऑडिट और उपयोगिता प्रमाण पत्र मॉडल को ई-पंचायत बिहार पोर्टल पर एकीकृत किया जा रहा है। इससे ऑडिट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई : इस पोर्टल के जरिए अब तक 92 करोड़ 88 लाख 8 हजार राजस्व सरकार को मिली है। इसमें 30 करोड़ 43 लाख रॉयल्टी कटौती हुई है। 24 करोड़ 22 लाख सिग्नियोरेज शुल्क, 9 करोड़ 38 लाख लेबर सेस कटौती, 9 करोड़ 46 लाख रुपए सीजीएसटी, 9 करोड़ 46 लाख एसजीएसटी कटौती की जा चुकी है।