समस्तीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभ दिलाने के नाम पर कथित रूप से धन उगाही और टारगेट पूरा न करने के कारण अब तक जिले के सात आवास सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इस कार्रवाई को लेकर जिला आवास सहायक संघ ने विरोध जताते हुए बैठक आयोजित की और प्रशासन पर बिना उचित जांच के निर्णय लेने का आरोप लगाया।
इस बैठक में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री राजीव रंजन सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन द्वारा बिना उचित कारण बताए आवास सहायकों को बर्खास्त किया जा रहा है।
राजीव रंजन का कहना है कि केवल आरोपों के आधार पर किसी कर्मचारी को हटाना अनुचित है। यदि किसी पर रिश्वत लेने का आरोप है, तो पहले इसकी जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार, पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के टर्मिनेशन किया जा रहा है।
संघ का आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधि बिना जॉब कार्ड वाले लाभार्थियों के नाम जोड़ने के लिए दबाव बनाते हैं। जब आवास सहायक ऐसा करने से मना करते हैं, तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं।
जिला आवास सहायक संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही डीएम और डीडीसी से मिलकर अपनी बात रखेगा। अगर इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया, तो प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कुछ विधायकों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कठोर भाषा का प्रयोग किया है। एक विधायक ने दोषियों की ‘डंडे से पिटाई’ की बात कही, जबकि दूसरे ने ‘जूते से मारने’ की धमकी दी।