Bihar Government Job : बिहार में 5 लाख से अधिक पदों पर होगी बम्पर बहाली.

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में पदों की रिक्तियों के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल लाखों पद खाली हैं। इनमें सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा विभाग में हैं, जहां 2,17,591 पद खाली हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद रिक्त हैं।

विभिन्न विभागों में रिक्तियों की स्थिति:

  1. शिक्षा विभाग: 2,17,591 पद
  2. स्वास्थ्य विभाग: 65,734 पद
  3. गृह विभाग: 41,414 पद
  4. ग्रामीण विकास विभाग: 11,784 पद
  5. नगर विकास एवं आवास विभाग: 1,948 पद
  6. पंचायतीराज विभाग: 5,551 पद
  7. कृषि विभाग: 3,015 पद
  8. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग: 4,814 पद
  9. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग: 762 पद
  10. भवन निर्माण विभाग: 3,828 पद
  11. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग: 2,994 पद
  12. वाणिज्य कर विभाग: 1,479 पद
  13. सहकारिता विभाग: 2,106 पद
  14. आपदा प्रबंधन विभाग: 1,065 पद
  15. निर्वाचन विभाग: 25 पद
  16. ऊर्जा विभाग: 5,563 पद
  17. पर्यावरण विभाग: 2,520 पद
  18. वित्त विभाग: 1,504 पद
  19. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग: 6,261 पद
  20. सामान्य प्रशासन विभाग: 3,845 पद
  21. उद्योग विभाग: 677 पद
  22. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग: 1,074 पद
  23. सूचना प्रावैद्यिकी विभाग: 31 पद
  24. श्रम संसाधन विभाग: 5,039 पद
  25. विधि विभाग: 128 पद
  26. खान एवं भू-तत्व विभाग: 301 पद
  27. लघु जल संसाधन विभाग: 7,548 पद
  28. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग: 430 पद
  29. संसदीय कार्य विभाग: 17 पद
  30. योजना एवं विकास विभाग: 3,128 पद
  31. पीएचईडी: 218 पद
  32. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग: 2,081 पद
  33. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: 15,214 पद
  34. पथ निर्माण विभाग: 2,465 पद
  35. ग्रामीण कार्य विभाग: 3,346 पद
  36. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग: 7,163 पद
  37. विज्ञान, प्रावैद्यिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग: 6,688 पद
  38. समाज कल्याण विभाग: 10,844 पद
  39. गन्ना उद्योग विभाग: 1,096 पद
  40. पर्यटन विभाग: 91 पद
  41. परिवहन विभाग: 7,521 पद
  42. निगरानी विभाग: 361 पद
  43. जल संसाधन विभाग: 13,712 पद

कला संस्कृति विभाग एवं खेल विभाग: इन विभागों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इन रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इससे न केवल विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

   

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