Bihar News : बिहार में शिक्षा विभाग नए साल में सरकारी शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रहा है। राज्य के उन नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का मूल वेतन बढ़ाया जाएगा, जिनका वेतन निर्धारण उनके कनिष्ठ से कम हो गया है। ऐसे शिक्षकों-पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में विसंगति जल्द ही दूर की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों के अध्यक्षों और सचिवों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इसके बाद नवंबर 2021 से वेतन मैट्रिक्स में फिर से बदलाव किया गया। अगर किसी शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतन निर्धारण वेतन मैट्रिक्स में उनके कनिष्ठ से कम है, तो उनके मूल वेतन में वृद्धि की जाएगी। ताकि, उनका मूल वेतन भी उनके कनिष्ठ के मूल वेतन के बराबर हो जाए।

इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि कई जिलों से शिक्षकों की शिकायत आ रही थी कि उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक से भी कम है। इसे देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2025 में ऐसे शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की वेतन विसंगति दूर कर उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी।

आपको बता दें कि हाल ही में बिहार सरकार शिक्षकों के लिए नया नियम लेकर आई है। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए आयोजित होने वाली योग्यता परीक्षा पास करने के लिए तीन की जगह पांच मौके दिए जाएंगे। इसमें नियोजित से विशेष शिक्षक बनने वाले कर्मचारियों को अपने मौजूदा स्कूल में ही योगदान देने को कहा गया है।
