बिहार में सरकारी कर्मियों के लिए जल्द ही नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही उनकी सैलरी भी मिलेगी। आगामी 16 अगस्त से राज्य में सरकारी कर्मियों के लिए नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मियों पर नकेल कसा जा सकेगा।
दरअसल, सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव डॉ बी राजेंद्र ने राज्य के सभी डीएम, पुलिस हेडक्वार्टर, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को इस बाबत आदेश जारी किया है। डॉ बी राजेंद्र ने आदेश में कहा है कि कर्मियों का ऑनलाइन अपसेंटी से किया जाएगा। आदेश में आगे कहा गया है कि सभी ट्रेज़री और क्षेत्रीय कार्यालय अराजपत्रित कर्मियों के सेवा अभिलेख या फिर राजपत्रित पदाधिकारियों का कार्यालय अभिलेख वित्त विभाग, प्रधान महालेखाकार, बिहार कार्यालय, पटना से सभी प्रकार का अवकाश ऑनलाइन रिपोर्ट देखा देखा जाए।
प्रधान सचिव के आदेश में कहा गया है कि HRMS पोर्टल पर सभी कर्मियों के लिये डाटा डाल दी जाय। 16 अगस्त 2024 से राज्यकर्मियों से ऑनलाइन हीं छुट्टी का आवेदन प्राप्त कर सक्षम प्राधिकार स्वीकृति प्रदान करे। आदेश में आगे कहा गया है कि सभी अधीनस्थ को निर्देश दें कि 1 सितम्बर 2024 से HRMS पोर्टल पर स्वीकृत छुट्टी के आधार पर हीं स्थापना द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराया जाएगा।
बता दें कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी 5 एक्टिवा 2023 में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की थी। जिसके तहत 5 मॉडयूल्स को गो लाइव किया गया है।लीव मैनेजमेंट मॉडल भी एक महत्वपूर्ण सिस्टम है। जिसका उपयोग राज्य के सभी नियमित कर्मियों का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृति में किया जाना है। विभाग स्तर पर इसका उपयोग भी अभी तक नगण्य है।
