मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार, 12 जुलाई 2024 को बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 48 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें बिहार के प्रमुख शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिए 400 नई बसों हेतु 1032.81 करोड़ रुपये की मंजूरी शामिल है।

प्रमुख निर्णय और परियोजनाएं

बिहार पुलिस चालक संपर्क नियमावली को मंजूरी दी गई है।
पटना हाई कोर्ट में नगर प्रबंधकों के 163 पदों पर संविदा नियुक्ति को हरी झंडी मिली।
श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ड्राइंग अनुदेशक के 130 पद और ग्रुप अनुदेशक के 137 पद सृजित किए जाएंगे।
बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
SAP के जवानों का अनुबंध 2025 तक बढ़ाया गया।
पेंशनधारी सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की गई।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को पूरे राज्य में मंजूरी दी गई।
जल जीवन हरियाली के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए 198 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
मेट्रो परियोजना के लिए मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर को 702 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली।
पटना समेत अन्य जिला मुख्यालयों में ई-रिक्शा पड़ाव बनाने की योजना को हरी झंडी मिली।
अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियां

राजभवन में राजेंद्र भवन के निर्माण के लिए 129.69 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
राज्यपाल सचिवालय और गेस्ट हाउस निर्माण के लिए भी राशि आवंटित की गई।
सीवरेज सफाई के दौरान मैनहोल और सेप्टिक टैंक में मजदूरों की मृत्यु पर परिजनों को 30 लाख रुपये मुआवजा।
विकलांगता पर 10 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता पर 20 लाख रुपये का मुआवजा।
मृतकों के परिजनों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में नामांकन, कौशल प्रबंधन और छात्रवृत्ति का प्रावधान।