मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रविवार को बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की।
कहा कि बिहार में सफाईकर्मियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी इससे सुनिश्चित होगी। इसके लिए मैंने आयोग के गठन का निर्देश विभाग को दिया है।
मुख्यमंत्री ने रविवार की सुबह अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी और कहा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सफाई कर्मियों के लिए आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है।
यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव भी देगा। इसके साथ ही सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने के लिए समुचित कार्रवाई आयोग करेगा।
आयोग में महिला भी सदस्य होंगी: बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कैबिनेट में जल्द लाने की तैयारी: मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही संबंधित विभाग और पदाधिकारी आगे की कार्रवाई करने में जुट गये हैं। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की बैठक में ले जाया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद आयोग के गठन की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
