Bihar News : नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। जिसके अनुसार राज्य के 1.11 करोड़ से अधिक लोगों को जून महीने से ही 1100 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। पहले यह पेंशन चार सौ रुपये प्रतिमाह थी, जिसे बढ़ाकर 11 सौ कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही बैठक में ग्राम पंचायतों को पांच लाख की जगह 10 लाख रुपये तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार होगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आने वाले बाह्य रोगियों और उनके परिजनों को 20 रुपये की दर से भोजन की थाली उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी गई।

पेंशन राशि में वृद्धि से 9202 करोड़ का अतिरिक्त भार:

कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने सरकार के फैसले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के कुल 43,02,984 लाभुक हैं। इन लाभुकों की पेंशन राशि में 700 रुपये की वृद्धि से राजकोष से 3508.90 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा।

इसके अलावा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के 68,19,841 लाभुक हैं। इनके पेंशन में 700 रुपये की वृद्धि से 5693.94 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा। केंद्र और राज्य संचालित योजनाओं को मिलाकर लाभुकों की कुल संख्या 1,11,22,825 है। इस मद में कुल 9202.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

मुखिया 10 लाख रुपये तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे:

राज्य के सभी 38 जिलों में मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके तहत इच्छुक परिवारों को 100 दिनों का काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार ने प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार के निर्णय के आलोक में ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक स्वीकृति की अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सहायक अभियंता की शक्तियों में भी वृद्धि की गई है।

पंचायत प्रतिनिधियों को जुलाई से मिलेगा डेढ़ गुना मासिक भत्ता:

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता चार सौ से बढ़ाकर छह हजार रुपये कर दिया है। मुख्य सचिव श्री मीना ने बताया कि मुख्यमंत्री स्तर पर हुई बैठक के बाद भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई। निर्णय के आलोक में जिला परिषद अध्यक्ष को 12 हजार की जगह 18 हजार मासिक भत्ता मिलेगा।

जिला परिषद उपाध्यक्ष व पंचायत समिति प्रमुख को 10 हजार की जगह 15 हजार, पंचायत समिति उप प्रमुख, पंचायत मुखिया को 5 हजार की जगह 7.5 हजार, उप मुखिया को 2500 की जगह 3750, सरपंच को 5000 की जगह 7500, उप सरपंच को 25 सौ की जगह 3750, जिला परिषद सदस्य को 35 सौ की जगह 3750, पंचायत समिति सदस्य को 8 सौ की जगह 12 सौ, ग्राम पंचायत सदस्य को 8 सौ की जगह 12 सौ रुपये तथा ग्राम कचहरी पंच को 8 सौ की जगह 12 सौ रुपये मिलेंगे। इस निर्णय से 5,48,62,12,800 रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा।

पंचायत व ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की सामान्य मृत्यु पर पांच लाख का अनुदान मुख्य सचिव श्री मीना ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं व ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सामान्य मृत्यु होने पर भी उनके निर्वाचन से लेकर पद पर रहने तक सरकार की ओर से पांच लाख का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत करीब 2.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा।

मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी मरीजों व परिजनों को 20 रुपये में भोजन की थाली:

कैबिनेट ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आने वाले बाह्य रोगी (ओपीडी) मरीजों व उनके परिजनों को सस्ते दर पर भोजन की थाली उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई संचालित हो रही है। अब इन संस्थानों में बाह्य रोगी व उनके परिजनों को जीविका दीदी की रसोई में तैयार भोजन की थाली मात्र 20 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाद धीरे-धीरे इस योजना का विस्तार अन्य श्रेणी के अस्पतालों में भी किया जाएगा।

अब हर पंचायत में बनेगा कन्या विवाह मंडप:

मुख्य सचिव मीना ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश की 8053 ग्राम पंचायतों में कन्या विवाह मंडप बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसकी लागत 40.26 अरब रुपये होगी।