राज्य के सभी जिलों में स्पीडी ट्रायल सेल का गठन कर दिया गया है। इसका प्रभारी एक-एक डीएसपी को बनाया गया है। इसके नीचे पांच से छह पदाधिकारी रहेंगे, जिसमें इंस्पेक्टर, दारोगा और सिपाही रहेंगे।
यह सेल सीधे सीआईडी महकमा के नियंत्रण में होगा। राज्य स्तर पर इसकी निगरानी करने के लिए सीआईडी के एक एसपी को तैनात किया गया है। इनके ऊपर आईजी और फिर एडीजी इस मामले की निरंतर समीक्षा करेंगे। यह पहला मौका है, जब जिला स्तर पर विशेष स्पीडी ट्रायल सेल का गठन करके इसके जरिए व्यापक स्तर पर चुनिंदा अपराधियों को सजा दिलाने की कवायद शुरू की जा रही है।
सेल में तैनात सभी कर्मियों की अगले सप्ताह से ट्रेनिंग होगी। किन मामलों का चयन कर कैसे स्पीडी ट्रायल सेल के जरिए इनका तेजी से निपटारा कराना है, इसके अलावा इस पहल के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों को निर्देश जारी किया है कि वे ऐसे मामलों का चयन करके सूची तैयार करें। इन मामलों की समीक्षा करने के बाद इन्हें स्पीडी ट्रायल सेल को सुपुर्द किया जाएगा।
इसका खास मकसद :
जिले के टॉप-10 अपराधियों को सजा दिलाना मकसद है। जो भी बड़े आपराधिक मामले या घटनाएं हुई हैं, उसके दोषियों को स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाई जाएगी। इसमें पिछले 3 से 4 वर्षों के दौरान जो भी बड़े मामले या घटनाएं हुई हैं या जो मामले दबंग या कुख्यात के खिलाफ दर्ज हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर स्पीडी ट्रायल होगी। यह सेल जल्द पूरी तरह से काम करने लगेगा। मुकदमों की सुनवाई रोजाना करवाने के लिए कोर्ट में एक-एक करके गवाहों को पेश करवाने से लेकर सबूतों को सही तरीके से प्रस्तुत कराने में भी इसकी भूमिका अहम होगी।
