बिहार सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए एक नई और अनोखी पहल शुरू की है—सोशल रजिस्ट्री योजना। इस योजना के तहत, अब हर परिवार और उसके सदस्यों को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में और भी आसानी होगी। राज्य कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिल गई है, जिससे अब यह योजना जल्द ही अमल में लाई जाएगी।
बिहार के नागरिकों के लिए यह योजना एक बड़ी राहत लेकर आएगी। इसके माध्यम से सभी परिवारों और उनके सदस्यों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा और एक यूनिक नंबर (आईडी) जारी किया जाएगा। यह यूनिक आईडी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्य साधन बनेगी। इस आईडी के माध्यम से सरकार यह भी ट्रैक कर सकेगी कि कौन-सा व्यक्ति किस योजना का कितना लाभ उठा रहा है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना कम हो जाएगी।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि यह सोशल रजिस्टर, बिहार के आम नागरिकों को एकीकृत पोर्टल से लोक सेवाओं का लाभ प्रदान करेगा। इसके लिए “बिहार वन” नामक एक यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा, जहां नागरिक एक ही डैशबोर्ड पर सभी सरकारी सेवाओं की पात्रता देख सकेंगे। इस प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों को सिंगल साइन ऑन और सिंगल विंडो सुविधा भी मिलेगी, जिससे आवेदन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
इस योजना के तहत, एक बार आईडी जारी होने के बाद, नागरिकों को अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दस्तावेज़ एक बार ऑनलाइन अपलोड हो जाने के बाद, सभी योजनाओं का लाभ उसी डेटाबेस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। इस योजना से न केवल आवेदन प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि इसमें पारदर्शिता भी बनी रहेगी।
