Bihar Land Survey : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी गुरुवार को समस्तीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि विवाद काफी है, इसके लिए विशेष भूमि सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसके पूरा होने पर भूमि विवाद कम हो जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि रैयतों की सुविधा के लिए भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पहले से सरल बनाया गया है। लोग अपने पास भूमि से संबंधित जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं, उसी के आधार पर आवेदन करें। उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए सभी दस्तावेजों की जरूरत नहीं है।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि रैयत अपने पास भूमि से संबंधित जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं, उसी के आधार पर आवेदन करें और स्वलिखित वंशावली भी दें। उन्होंने कहा कि अब भूमि म्यूटेशन कराने के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, अब सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि म्यूटेशन के मामले में विभाग ने निर्णय लिया है कि 35 दिनों के अंदर भूस्वामी की जमीन का म्यूटेशन हो जाएगा, अगर किसी मामले में विवाद है तो 75 दिनों के अंदर उसका निष्पादन करना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के म्यूटेशन मामले में कागजात में कोई कमी है तो उसे सुनवाई के बाद भी रद्द करना है। अधिकारी को किसानों को बुलाना है, अगर कागजात की कमी है तो उन्हें कागजात उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में अभियान बसेरा 2 चल रहा है। जिसके तहत दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों के पास अगर जमीन नहीं है तो उन्हें जमीन उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि सरकार एक नया प्रावधान भी लेकर आई है, जिन पंचायतों में जमीन नहीं है उन पंचायतों के लोगों को जमीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री वास नीति योजना के तहत एक लाख रुपए चेक के माध्यम से दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन चल रहे काम की मॉनिटरिंग भी की जाती है, बिहार में 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा म्यूटेशन के मामले रद्द किए गए हैं। वहां के अंचल अधिकारी से कारण पृच्छा की गई है। कारण पृच्छा से संतुष्ट नहीं होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।
