Ration Card Rules : भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो 1 जून 2025 से लागू हो गए हैं। इन बदलावों के तहत सभी एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 8 नए लाभ मिलने शुरू हो गए हैं। इनका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है, साथ ही गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आइए जानते हैं इन 8 लाभों और नए नियमों के बारे में :

राशन कार्ड के 8 नए लाभ:

1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता: राशन कार्ड धारकों को अब हर महीने सीधे उनके बैंक खातों में 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।

पौष्टिक राशन: अब राशन में सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि दालें, नमक और खाद्य तेल जैसी पौष्टिक सामग्री भी सब्सिडी या मुफ्त में दी जाएगी। इससे कुपोषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

डिजिटल राशन कार्ड: अब फिजिकल राशन कार्ड की जगह डिजिटल राशन कार्ड लागू किया गया है, जिससे फर्जी कार्ड पर रोक लगेगी और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC): इस योजना के तहत प्रवासी मजदूर देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

गैस सिलेंडर पर सब्सिडी: राशन कार्ड धारकों को सालाना 6 से 8 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। साथ ही, गैस सिलेंडर की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए उपाय किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण: राशन कार्ड का मुखिया बनाने में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा राशन की दुकानों के संचालन में भी महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

मुफ्त बीज वितरण: किसान राशन कार्ड धारकों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मुफ्त दिए जाएंगे, जिससे उनकी फसल का उत्पादन बढ़ेगा।

आसान ऑनलाइन प्रक्रिया: राशन कार्ड में पता जोड़ने, हटाने या बदलने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अब लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

नए नियम और शर्तें:

ई-केवाईसी अनिवार्य: सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 कर दी गई है।

पात्रता मानदंड: लाभ लेने के लिए परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए।

डिजिटल प्रक्रिया: राशन वितरण अब पूरी तरह से डिजिटल होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन और क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था लागू की गई है।

राशन मात्रा में बदलाव: सामान्य राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलेगा, जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल मिलेगा।

राशन कार्ड धारकों को क्या करना चाहिए?

ई-केवाईसी करवाएं: अपने नजदीकी राशन की दुकान या ‘मेरा राशन’ ऐप के माध्यम से तुरंत ई-केवाईसी पूरा करें।

आधार लिंकिंग: सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक हो।

अपडेट रहें: आय और संपत्ति में बदलाव की जानकारी तुरंत अपडेट करें।

आधिकारिक पोर्टल देखें: नवीनतम जानकारी के लिए nfsa.gov.in या अपने राज्य के पीडीएस पोर्टल पर जाएँ।

इन बदलावों का असर:

ये नए नियम और लाभ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होंगे। मुफ्त राशन और वित्तीय सहायता से उनके भोजन और आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी, जबकि डिजिटल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना से प्रवासी मजदूरों को विशेष लाभ होगा। साथ ही गैस सिलेंडर सब्सिडी से स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा, जिससे पर्यावरण में सुधार होगा।