Bihar News : नीतीश सरकार ने बिहार के मुखिया को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम पंचायत मुखिया को मनरेगा में 10 लाख तक की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति का पावर देने सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ‘संवाद’ कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस दौरान उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के तहत कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

सरकार द्वारा की गयी घोषणा के मुताबिक बिहार में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों तथा सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों का वेतन बढ़ा दिया गया है। इसके तहत अब मुखिया समेत तमाम पंचायत प्रतिनिधियों का मासिक भत्ते में डेढ़ गुना की बढ़ोतरी की गयी है। जिसके बाद अब मुखिया का मासिक भत्ता 5000 से बढ़कर 12500 रुपये हो जाएगा। सरकार के इन फैसलों को विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका असर विधानसभा चुनावों में भी दिखने की उम्मीद है।

वहीं घोषणा के मुताबिक अब ग्राम पंचायत के मुखिया को मनरेगा योजना में 10 लाख रुपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति दी गयी है, जो पहले मात्र 5 लाख रुपये ही था। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में डेढ़ गुना इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा मुखिया सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने की भी स्वीकृति दी गयी है।

वहीं राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत सरकार भवन तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि पंचायत सरकार भवन बनाने की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है।

यहां जानें सरकार की बड़ी घोषणाएं:

1. ग्राम पंचायतों के मुखिया को अब तक मनरेगा योजना में 5 लाख रुपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार था। इस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का आदेश दिया जा रहा है।

2. पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में डेढ़ गुना वृद्धि करने का आदेश दिया जा रहा है।

3. राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में इस वर्ष होने वाले चुनाव से पहले पंचायत सरकार भवन तैयार हो जाएं, इसके लिए 1069 नए पंचायत सरकार भवनों को मंजूरी दी गई है। इन भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को सौंपने का आदेश दिया जा रहा है।

4. जिला पदाधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन का निष्पादन नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर करेंगे।

5. पहले पंचायत प्रतिनिधियों को केवल आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान मिलता था, अब सामान्य मृत्यु पर भी 5 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान मिलेगा। साथ ही, बीमारी की स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से भी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

6. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की राशि के उपयोग में तेजी लाने के लिए 15 लाख रुपये तक की योजनाओं का विभागीय स्तर पर क्रियान्वयन किया जा सकेगा।