बिहार के सरकारी स्कूलों में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने अफसरों को नया टास्क दिया है। बच्चे, बच्चियों को स्कूलों में नामांकन के लिए प्रेरित किया जाएगा।
सभी अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी टोला, मोहल्ला और गांवों में जाकर छात्रों को प्रवेश लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव एचआर श्रीनिवास ने अधिवेशन भवन में आयोजित विभागीय योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया।
प्रधान सचिव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय में नामांकन के लिए कोई भी सीट खाली न रहे। किसी भी कीमत पर स्कूलों को क्षमता से कम नहीं चलना चाहिए। उन्होंने स्कूलों की जिलावार समीक्षा की और भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्कूल भवनों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव ने कल्याणकारी कार्यों के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण पर बल दिया। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में प्रवेश की स्थिति की समीक्षा की।
उन्होंने मधुबनी, बांका, किशनगंज आदि जिलों में इन छात्रावासों के भवन रखरखाव की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कल्याण पदाधिकारी को भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे भवनों की गुणवत्ता से समझौता न करने और मशीनों के गारंटी कागजात भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया
वहीं, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की समीक्षा में पाया गया कि कटिहार में 1672 और मधेपुरा में 1513 छात्रों का भुगतान लंबित है। जिन जिलों में भुगतान लंबित है, वहां जल्द भुगतान का निर्देश दिया गया। सीतामढ़ी में 4898 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित था। उन्होंने सभी जिलों को जल्द उपयोगिता प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में विभाग के अपर सचिव, उप सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी मौजूद थे ।
