Bihar News : इस साल राज्य में कुल 600 ग्रामीण पुल बनाए जाएंगे। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। वहीं, अगले साल 400 ग्रामीण पुलों का निर्माण किया जाएगा। इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में यातायात सुविधा बेहतर होगी। यह जानकारी ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विधान परिषद के दूसरे सत्र में सदन सदस्य अफाक अहमद के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में दी।
अफाक अहमद ने अपने गैर सरकारी संकल्प के जरिए पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड में बाघंबरपुर-सेमरा घाट के बीच पुल निर्माण की मांग की। इसके जवाब में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस पुल का प्रस्ताव निर्माण के लिए विभाग की सूची में पहले से शामिल है। उन्होंने कहा कि जिला संचालन समिति से 5495 ग्रामीण पुलों के निर्माण का प्रस्ताव मिला है। इसमें से सिर्फ पश्चिम चंपारण जिले में 139 ग्रामीण पुल बनाने का प्रस्ताव है।
उधर, नीतीश सरकार ने ग्रामीण सड़कों को सात साल तक दुरुस्त रखने की लंबी योजना तैयार की है। मंत्रिपरिषद के स्तर पर इसे मंजूरी मिल गई है। अब इसके बाद 11 हजार 251 सड़कों के रख-रखाव के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इसकी कुल लंबाई 19 हजार 867 किलोमीटर 66 मीटर होगी। इस परियोजना पर सरकार करीब 17 हजार 266 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के महज 5 दिन बाद ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। राज्य सरकार की योजना है कि एनएच और हाईवे की तरह ग्रामीण सड़कें भी बेहतरीन स्थिति में हों। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 650 पैकेज तैयार किए गए हैं, जिनमें 10 करोड़ रुपये से लेकर 50 करोड़ रुपये तक की श्रेणियों में ठेके दिए जाएंगे। किसी भी पैकेज की अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये तय की गई है, ताकि काम में पारदर्शिता और अच्छी गुणवत्ता बनी रहे।
