बिहार में जारी भूमि सर्वेक्षण कार्य के दौरान तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन सर्वे वेबसाइट में कुछ गांवों के नाम गायब हैं, जबकि कुछ गांवों के नाम दो स्थानों पर दर्ज हो गए हैं। इससे रैयतों और स्थानीय प्रशासन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय स्तर पर इस समस्या के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।
बिहार सरकार द्वारा भूमि सर्वेक्षण के कार्य में रैयतों से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से प्रपत्र-2 के जरिए जमीन से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा रही है। हालांकि, इस प्रक्रिया में कई तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ गांवों के नाम सर्वेक्षण की ऑनलाइन वेबसाइट की सूची से गायब हैं, जबकि कुछ स्थानों पर एक ही गांव का नाम दो अलग-अलग क्रमांक पर दर्ज है। इसके कारण दूसरे गांवों के नाम सूची से हट गए हैं, जिससे सर्वेक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
अब तक लगभग तीन दर्जन गांवों के नाम सूची से गायब होने की सूचना मिली है। इस समस्या से निपटने के लिए संबंधित जिलों के सर्वे कार्यालयों को मामले की जांच करने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद, सहरसा, मधुबनी सहित अन्य जिलों से ऐसी समस्याएं सामने आई हैं। अब तक मुजफ्फरपुर से 18, गया से 12 और अन्य जिलों से कुछ-कुछ गांवों की जानकारी प्राप्त हुई है। जमीन सर्वेक्षण की वेबसाइट में मौजूद गांवों के नाम सूची में गायब होने के बावजूद, इन गांवों की भू-लगान रसीद कटी हुई है और दाखिल-खारिज वाली वेबसाइट में इनके नाम मौजूद हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह समस्या केवल जमीन सर्वे वाली वेबसाइट पर देखी गई है, और अन्य संबंधित रिकॉर्ड सही पाए गए हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि जैसे-जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वैसे-वैसे मामलों का समाधान किया जा रहा है। संबंधित जिलों को सूचित कर प्रक्रिया को दुरुस्त करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, ताकि सभी गांवों का सर्वेक्षण सही तरीके से हो सके।
