Bihar News : बिहार के सड़क परियोजनाओं को बड़ी सौगात मिली है। राज्य में सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 1.25 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। यह जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि यह मंजूरी मिलने के बाद बिहार देश के उन अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएगा जहां सर्वाधिक संख्या में एक्सप्रेसवे होंगे।

पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि बिहार को जल्द ही चार एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। इनमें रक्सौल से हल्दिया और गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाले छह लेन के दो प्रमुख एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन दोनों परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से मंजूरी मिल गई है और इनके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी का कार्य जल्द शुरू होगा।

इसके अलावा राज्य में अनीसाबाद से एम्स तक चार लेन एलिवेटेड रोड, गंडक ब्रिज (बेतिया-सेवराही), समस्तीपुर मगरदही घाट ब्रिज (बूढ़ी गंडक), 18 रेलवे ओवरब्रिज, सात बाईपास और अन्य टू लेन-फोर लेन सड़कों सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है।

नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पीएम पैकेज के अंतर्गत बिहार की सभी सड़क योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6000 करोड़ रुपये की योजनाओं को वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया है।

वहीं, 46 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों में से 33,684 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा 18 से 20 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं के डीपीआर पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और जैसे ही सहमति पत्र मिलेंगे, उन्हें केंद्र को भेजा जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि 15 अगस्त 2025 से पहले इन सभी योजनाओं की मंजूरी प्राप्त कर ली जाए। साथ ही 13 से 14 हजार करोड़ रुपये की अन्य योजनाओं के लिए भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से बिहार में सड़क निर्माण की गति पहले से कई गुना तेज हुई है। विभाग की ओर से पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्यों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल राज्य का सड़क नेटवर्क सुदृढ़ होगा बल्कि बिहार आर्थिक विकास के नए पथ पर अग्रसर होगा।