बिहार सरकार ने पटना सहित राज्य के विभिन्न शहरों में 28 लाख 19 हजार प्लॉट और अपार्टमेंट की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। यह कदम विभिन्न जांच एजेंसियों जैसे निगरानी ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई, सीबीआई, आयकर, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा उठाया गया है। यह रोक उन लोगों या अभियुक्तों के नाम पर मौजूद संपत्तियों पर लगाई गई है जो केंद्र या राज्य की जांच एजेंसियों की तफ्तीश के दायरे में हैं।
प्रभावित संपत्तियों की समीक्षा
जिला स्तर पर इन संपत्तियों की समीक्षा के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। यह समिति संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करेगी और संबंधित निर्णयों को प्रमाणित करेगी। इसके अलावा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर संपत्तियों की जांच और निबंधन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
समाधान के उपाय
रोक से प्रभावित संपत्तियों के लिए विभागीय डाटा सेंटर पर जांच-पड़ताल के बाद ओटीपी प्राप्त होने पर रोकमुक्त किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से संपत्तियों को निबंधन करने के बाद फिर से रोक प्रभावित करने की व्यक्तिगत जबावदेही जिला अपर निबंधक की होगी।
कोर्ट के निर्णय तक रोक
यह रोक तब तक प्रभावित रहेगी जब तक कोर्ट की ओर से कोई निर्णय नहीं आ जाता। यह प्रक्रिया आरोपित व्यक्तियों के कारण अन्य लोगों पर भी प्रभाव डालती है। विभाग ने आमजनों को इस समस्या से बचाने के लिए उपाय किए हैं और उम्मीद है कि इससे संपत्ति बाजार में स्थिरता आएगी।
इस तरह की पहल से राज्य में संपत्ति लेनदेन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियंत्रण की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
