Samastipur : समस्तीपुर में खाद की कालाबाजारी पर नपेंगे कृषि पदाधिकारी.

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">समस्तीपुर जिले में विकास योजनाओं की प्रगति और समस्याओं के समाधान के लिए गुरुवार को जिला समन्वय और निगरानी समिति &lpar;दिशा&rpar; की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने की&comma; जहां किसानों की खाद जरूरतों से लेकर जलभराव और रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">दिशा समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में जिले के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने खासतौर पर किसानों के लिए खाद की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि खाद की कालाबाजारी को रोकना जिला प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए&comma; और यदि किसानों को खाद समय पर नहीं मिली&comma; तो संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">बैठक में आयुष्मान कार्ड योजना की भी समीक्षा की गई&comma; जहां यह पाया गया कि अब तक जिले में 37&percnt; आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। मंत्री ने इस संख्या को आगामी तीन महीनों में कम से कम 20&percnt; तक बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके लिए प्रखंड स्तर पर शिविरों का आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">बैठक में जलभराव और पेयजल की समस्याओं पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। मंत्री ने जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और सामुदायिक तालाब बनाने जैसे वैकल्पिक उपायों पर विचार करने का निर्देश दिया। साथ ही&comma; जिन क्षेत्रों में हैंडपंपों की मरम्मत की जरूरत है&comma; वहां जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">रोजगार सृजन के लिए जिले में निवेशक सम्मेलन आयोजित करने और &&num;8220&semi;एक जिला&comma; एक उत्पाद&&num;8221&semi; योजना को बढ़ावा देने के प्रस्ताव भी बैठक में पारित किए गए। इससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा&comma; कृषक उत्पादक संगठनों की प्रगति की भी समीक्षा की गई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।<&sol;p>&NewLine;