Sarkari Jobs : बिहार में एक लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार ने किया ऐलान

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>Sarkari Jobs &colon; बिहार के युवाओं को अगले छह महीने में एक लाख नौकरियां दी जाएंगी। सरकार कौशल विकास&comma; स्वरोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए इस लक्ष्य को हासिल करेगी। राज्य के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार ने शुक्रवार को पटना के नियोजन भवन में विभागीय डायरी और टेबल टॉप कैलेंडर का विमोचन करने के बाद यह बात कही।<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">इस मौके पर मंत्री ने कहा कि पिछले छह महीने में 48 हजार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया है। अगले छह से सात महीने में एक लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की 60 फीसदी आबादी युवाओं की है। उन्हें उचित रोजगार के अवसर मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है&comma; ताकि युवाओं की बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके।<&sol;p>&NewLine;<h4 style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>एक राष्ट्र एक श्रमिक कार्ड पर जोर &colon;<&sol;strong><&sol;h4>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8216&semi;एक राष्ट्र एक श्रमिक कार्ड&&num;8217&semi; की जरूरत पर जोर देते हुए मंत्री संतोष कुमार ने कहा कि इससे देशभर के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य से बड़ी संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। लेकिन अन्य राज्यों में मजदूरों को अपने अधिकार से वंचित रहना पड़ता है। अगर &&num;8216&semi;वन नेशन वन लेबर कार्ड&&num;8217&semi; लागू होता है तो बिहार के मजदूर भी देश के किसी भी हिस्से में इसी तरह की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&NewLine;<h4 style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>केंद्र सरकार से मिला आश्वासन &colon;<&sol;strong><&sol;h4>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">मंत्री ने कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ&period; मनसुख मंडाविया ने &&num;8216&semi;वन नेशन वन लेबर कार्ड&&num;8217&semi; की नीति पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इस योजना के लागू होने से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के मजदूरों को लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि बिहार के मजदूर पंजाब&comma; गुजरात&comma; महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में काम करते हैं और इन राज्यों के विकास में योगदान देते हैं। लेकिन उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए योजनाओं की पोर्टेबिलिटी जरूरी है।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&NewLine;<h4 style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>पोर्टल बनाने का दिया सुझाव &colon;<&sol;strong><&sol;h4>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि भारत सरकार को एक अखिल भारतीय पोर्टल बनाने का सुझाव दिया गया है&comma; जहां मजदूरों का डाटा सुरक्षित रखा जा सके। इससे राज्यों को लाभार्थियों का सत्यापन करने में मदद मिलेगी और प्रवासी मजदूर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।<&sol;p>&NewLine;