पिछले महीने संसद में आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय मदद का एलान किया था. वित्त मंत्री के एलान के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है. केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ रोकने का उपाय बताने के लिए तकनीकी कमेटी का गठन कर दिया है.
जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसकी जानकारी दी है. केंद्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में 11 तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनायी गयी है. केंद्र सरकार ने इस कमेटी को काम सौंपे हैं. कमेटी हर महीने केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी. वह बाढ़ नियंत्रण के लिए योजनायें तैयार करेगी.
ललन सिंह ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया
केंद्रीय पंचायती राज और पशु एवं मत्स्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने बिहार को बाढ़ की समस्या से निदान दिलाने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है. यह समिति डीपीआर तैयार कर बाढ़ की समयस्याओं से निदान दिलाने की दिशा में कार्य करेगी, साथ ही बिहार को बाढ़ की विभीषिका से राहत दिलाने में मदद करेगी. इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे बिहारवासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं.
बता दें कि पिछले 23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने बाढ़ से निपटने के लिए 11.5 हजार करोड़ देने की घोषणा की थी. केंद्र सरकार ने कहा था कि बिहार में बाढ़ रोकने के लिए नेपाल में डैम बनाया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था कि बिहार हर साल बाढ़ का शिकार होता है. नेपाल में इसके लिए डैम बनाना होगा. बाढ़ नियंत्रण और हाई डैम के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देगी. बिहार में बाढ नियंत्रण के लिए आम बजट में 11 हजार 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था. ये पैसा कोसी इंट्रा स्टेट लिंक और 20 अन्य परियोजनाएं में खर्च होंगे. केंद्र सरकार ने कोसी नदी में बाढ़ का सर्वे भी करवाने का एलान किया था.
