बिहार सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘बिहार वन’ पोर्टल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जो राज्य में डिजिटल सुविधा को एक नई दिशा में ले जाने का संकेत है।
बिहार सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म ‘बिहार वन’ को विकसित करने का निर्णय लिया है, जिससे सभी सरकारी सेवाएं और योजनाएं एक ही पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होंगी। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि ‘बिहार वन’ के माध्यम से राज्य के नागरिकों को परिवार आधारित सोशल रजिस्टर के तहत एक यूनिक नंबर मिलेगा, जो उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा।
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि इस पोर्टल पर नागरिकों की सभी आवश्यक जानकारी, जैसे प्रोफाइल और कॉमन डाक्यूमेंट रिपॉजिटरी, उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से आवेदन करते समय जानकारी स्वतः आगे आ जाएगी, जिससे सेवाओं और योजनाओं के आवेदन और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध हो जाएगी। इस पोर्टल के विकास के लिए 85.23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
‘बिहार वन’ पोर्टल के तहत नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन और सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा होगी। इसके अलावा, यह पोर्टल सरकार को यूनिक बेनिफिसरी प्रोफाइल के माध्यम से लाभार्थियों के डेटा को परिष्कृत करने में मदद करेगा। इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाने और योजनाओं के बेहतर वितरण में सहायता मिलेगी, जिससे सार्वजनिक धन की हानि को रोका जा सकेगा।
