किशनगंज में शनिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने घोषणा की कि बिहार में जल्द ही 10 हजार अमीन की बहाली की जाएगी। एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि कई सालों से अमीन की संख्या में कमी होने के कारण पूरे बिहार में जमीन से जुड़े कई मामले फंसे हुए हैं, जिसे दूर करने के लिए इस माह के अंत तक 10 हजार अमीन की बहाली की तैयारी की जा रही है।
राजस्व विभाग का डिजिटलीकरण:
राजस्व मंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग को पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जाएगा, जिससे पूरे प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। उन्होंने वादा किया कि अगले तीन महीनों में लोगों को जमीन से जुड़े किसी भी कार्य के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी कार्य घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकेंगे।
केके पाठक के बारे में मंत्री की प्रतिक्रिया:
अपर मुख्य सचिव केके पाठक को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ईमानदारी के साथ कार्य करेगा और इसकी शुरुआत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अंचल कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए फैसला किया गया है कि दो साल से अधिक समय से नगर निकाय या अन्य स्थानों पर जमे हुए राजस्व कर्मचारियों को पंचायत में भेजा जाएगा।
बिहार में नौकरी के मुद्दे पर सियासत:
लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश सरकार नौकरी के मुद्दे पर एक्शन में नजर आ रही है। कई विभागों में बहाली के ऐलान किए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग में पहले से ही शिक्षकों की बहाली को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग में भी हजारों बहाली की घोषणा की जा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नौकरी के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर रहे हैं और शिक्षकों की बहाली का क्रेडिट लेते रहे हैं।
इस घोषणा से बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राज्य में भूमि से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। राजस्व विभाग के डिजिटलीकरण से आम जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनके काम आसान और सुगम हो जाएंगे।
