समस्तीपुर नगर निगम के नए वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने पर लगी रोक ने लोगों और वार्ड पार्षदों के बीच नाराजगी बढ़ा दी है। वार्ड पार्षदों ने नगर प्रशासन पर दबाव बनाते हुए होल्डिंग टैक्स देने का विरोध शुरू कर दिया है, जिससे शहर में असंतोष का माहौल बन गया है।
समस्तीपुर नगर निगम के नए वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने पर रोक अभी भी बरकरार है, जिससे वार्ड पार्षद और निवासी नाखुश हैं। यह रोक नगर विकास विभाग द्वारा कुछ महीनों पहले लगाई गई थी। नगर निगम की मेयर अनिता राम ने इस रोक को हटाने के लिए विभाग के मंत्री से मिलकर अनुरोध पत्र दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
पुराने वार्डों में स्ट्रीट लाइट की खरीद और स्थापना की प्रक्रिया चल रही थी, जब अचानक नगर विकास विभाग ने इस पर रोक लगा दी। विभाग ने आदेश में कहा था कि स्ट्रीट लाइट की खरीद और स्थापना में निर्धारित वर्गीकरण और दरों में अंतर पाया जा रहा है, और कई निकाय प्रतिष्ठित कंपनियों की बजाय अन्य कंपनियों से लाइटें खरीद रहे हैं। इस आधार पर, विभाग ने तत्काल प्रभाव से स्ट्रीट लाइट की खरीद और स्थापना पर रोक लगा दी।
नगर निगम प्रशासन से लाइटों की खरीद और स्थापना से संबंधित कई जानकारियां मांगी गई थीं, जैसे कि कितनी लाइटें खरीदी गईं, उनके वोल्टेज, प्रति लाइट दर, लाइट संधारण की अवधि, और किस कंपनी की लाइटें खरीदी गईं।
मेयर अनिता राम ने बताया कि उन्होंने जनहित में नगर विकास विभाग के मंत्री से मिलकर अनुरोध पत्र दिया था और वार्डों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाने से वार्ड पार्षदों की नाराजगी को भी सामने रखा था। उन्होंने कहा, “वार्ड पार्षद मुझ पर लगातार दबाव बना रहे हैं, और मैंने मंत्री से इस मुद्दे को हल करने की गुजारिश की है।”
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