Samastipur : बच्चों के आधार बनाने में समस्तीपुर जिले के स्कूल पीछे.

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">समस्तीपुर जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है&comma; जिससे वे कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग और प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद आधार पंजीकरण में तकनीकी दिक्कतें और धीमी प्रक्रिया समस्या बनी हुई है।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">समस्तीपुर जिले के सरकारी स्कूलों में कुल 8&comma;11&comma;286 छात्र पढ़ते हैं&comma; लेकिन इनमें से 98&comma;868 बच्चों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है। शिक्षा विभाग ने इन बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए कई बार निर्देश जारी किए हैं। डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने सभी बीईओ को निर्देश दिया था कि वे प्रतिदिन प्रत्येक आधार केंद्र पर 100 बच्चों का आधार कार्ड पंजीकृत करना सुनिश्चित करें।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">हालांकि&comma; शुरुआती प्रयासों के बाद यह प्रक्रिया फिर धीमी पड़ गई। आधार पंजीकरण के लिए चिह्नित स्कूलों में भी तकनीकी खामियों के चलते आधार कार्ड बनाने का कार्य रुक-रुक कर हो रहा है।<&sol;p>&NewLine;<h4 style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>प्रखंडवार आधार कार्ड पंजीकरण की स्थिति&colon;<&sol;strong><&sol;h4>&NewLine;<ul style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&NewLine;<li><strong>शिवाजीनगर&colon;<&sol;strong> 5354<&sol;li>&NewLine;<li><strong>मोहिउद्दीननगर&colon;<&sol;strong> 4003<&sol;li>&NewLine;<li><strong>कल्याणपुर&colon;<&sol;strong> 8755<&sol;li>&NewLine;<li><strong>विभूतिपुर&colon;<&sol;strong> 6345<&sol;li>&NewLine;<li><strong>पूसा&colon;<&sol;strong> 2624<&sol;li>&NewLine;<li><strong>समस्तीपुर&colon;<&sol;strong> 7227<&sol;li>&NewLine;<li><strong>बिथान&colon;<&sol;strong> 32123<br &sol;>&NewLine;&lpar;अन्य प्रखंडों में भी बच्चों की बड़ी संख्या आधार कार्ड से वंचित है।&rpar;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">शिक्षा विभाग ने 13 अगस्त को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाने का निर्देश दिया था। लेकिन&comma; प्रशासनिक सुस्ती और तकनीकी खामियों के चलते यह कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका।<&sol;p>&NewLine;<h4 style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>प्रशासनिक निष्क्रियता&colon;<&sol;strong><&sol;h4>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">पिछले कुछ महीनों में बीईओ और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने सक्रियता दिखाई थी&comma; लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह साफ है कि यह मुहिम फिर ठंडी पड़ गई है।<&sol;p>&NewLine;