पंचायत सरकार भवनों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को मजबूती देने और जनता तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भूमि उपलब्धता, राजस्व विभाग और आंतरिक संसाधनों की समीक्षा की। इस बैठक में शेष पंचायतों में जल्द भूमि उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए गए।
बैठक के दौरान डीएम रोशन कुशवाहा ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता पर गहन विचार-विमर्श किया। समस्तीपुर जिले के कुल 27 पंचायतों में अभी तक भूमि का चयन नहीं हो पाया है, जो पंचायत भवन निर्माण प्रक्रिया में देरी का कारण बन रही है। डीएम ने संबंधित सीओ को निर्देश दिया कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएं।
समस्तीपुर के विभिन्न अनुमंडलों, जैसे कि दलसिंहसराय, कल्याणपुर, मोरवा, पूसा, सरायरंजन और पटोरी में भूमि का चयन होना बाकी है। दलसिंहसराय अनुमंडल के चकबहाउद्दीन, चांदचौर मध्य, और सातनपुर गांवों में, कल्याणपुर के सैदपुर, और मोरवा के निकसपुर जैसे स्थानों में भूमि की कमी का मुद्दा सामने आया है। इसके अलावा पूसा के बिशनपुर बथुआ, सरायरंजन के भगवतपुर और पटोरी अनुमंडल के अशरफपुर सुपौल जैसे पंचायतों में भी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी बाकी है।
डीएम ने अधिकारियों से कहा कि भूमि चयन प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाए ताकि जल्द ही पंचायत सरकार भवनों का निर्माण शुरू किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि यह कदम पंचायतों में स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने के साथ ही विकास कार्यों में भी तेजी लाएगा।
