Samastipur News: समस्तीपुर में RJD कार्यकर्ताओं का कर्पूरी स्मारक स्थल पर धरना.

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>आज 1 सितंबर को पूरे बिहार में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसी क्रम में समस्तीपुर के कर्पूरी स्मारक स्थल पर भी राजद कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में जातीय जनगणना कराने&comma; बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को नवमी सूची में शामिल कराने&comma; और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना था। इस धरने का नेतृत्व राजद जिला अध्यक्ष रोमा भारती ने किया&comma; जिसमें जिले के कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद से देश में जातीय जनगणना नहीं कराई गई है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना कराई गई थी और आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी&comma; लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया क्योंकि इसे नवमी सूची में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के लिए संघर्षरत है। यह धरना इसी आंदोलन का पहला चरण है&comma; और इसके तहत पूरे बिहार में राजद कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">मोरवा के विधायक रणविजय साहू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार फिलहाल केंद्र की सरकार के सहयोगी हैं&comma; और उन्हीं के कारण केंद्र की सरकार बनी हुई है। उन्हें बढ़े हुए आरक्षण को नवमी सूची में शामिल करने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन सरकार में आरक्षण को बढ़ाया गया था&comma; लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नवमी सूची में शामिल नहीं किया।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">सभा में राजद की जिला अध्यक्ष रोमा भारती के साथ-साथ सूरज कुमार दास&comma; युवा जिला अध्यक्ष पप्पू यादव&comma; ललितेश्वर प्रसाद उर्फ ललन यादव&comma; सत्यवीन पासवान&comma; बीभा देवी&comma; उमेश कुमार यादव&comma; मनोज यादव समेत जिले के कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दलित और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए महागठबंधन का संघर्ष जारी रहेगा और इसे अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया।<&sol;p>&NewLine;