समस्तीपुर के हर गांव में सोलर स्ट्रीट लगाने का कार्य करें शुरू : डीएम Samastipur News

समस्तीपुर जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 एवं अन्य कार्यक्रम पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक हुई।

समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आहूत बैठक में डीएम ने युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम बिहार, हर खेत तक सिचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव,स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, कोरोना वैक्सीनेशन, विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउंसलिग सेंटर की स्थापना, दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीद की व्यवस्था करने, राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायत वार डाटाबेस संधारण एवं युवा शक्ति- बिहार की प्रगति कार्यक्रम की समीक्षा की।

डीएम ने कहा कि युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। अब इनके साथ-साथ युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।

उद्यमिता विकास के लिए अनुदान या प्रोत्साहन को लेकर आरसेटी और एलडीएम के सहयोग से बैंक द्वारा युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, बल्कि उनको अपना उद्यम या व्यवसाय लगाने के लिए सरकार मदद भी करेगी। नया उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम पांच लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम 500000 का मात्र 1प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा। यह राशि लाभुक या उद्यमी के खाता में ट्रांसफर करने का निर्देश डीएम ने दिया। महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना के हत लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 500000 तक का अनुदान तथा अधिकतम 500000 तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कुल दस लाख की राशि महिला उद्यमी को दी जाएगी।

वहीं उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25000 तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। डीएम ने बिजली विभाग से कहा कि हर खेत तक सिचाई की व्यवस्था करने को लेकर किसानों को ज्यादा से बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराएं। जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग को प्रचार-प्रसार के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए हर संभव तरीके से प्रयास करने को कहा। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को सर्वे पूर्ण कराकर सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने का निर्देश दिया।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कचरा उठाव को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के (नोडल विभाग) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, एलएसबीए एवं पंचायती राज विभाग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया। वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल के क्रियान्वयन को लेकर संबद्ध विभाग नगर विकास एवं आवास विभाग को सहयोग कर संचालित करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग से कहा कि अस्पतालों को चिन्हित कर अपग्रेड करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजें। बिहार राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायत वार डाटाबेस संधारित करने का निर्देश श्रम संसाधन विभाग के श्रम अधीक्षक को दिया।

इस बैठक में उप विकास आयुक्त संजय कुमार, सिविल सर्जन, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नगर आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, महाप्रबंधक उद्योग विभाग एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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