बिहार सरकार ने अपने नियोजित कर्मचारियों के लिए एक अहम कदम उठाते हुए ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक, और लेखापाल सह आईटी सहायकों के मानदेय (वेतन) में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके कार्य के आधार पर उचित प्रोत्साहन देना है, जिससे वे और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
यह फैसला वित्त विभाग और उच्च स्तरीय समिति द्वारा पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद लिया गया है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद इसे 1 अप्रैल 2024 से लागू करने की तैयारी है। इस बढ़ोतरी से लगभग 9,700 नियोजित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिनमें 6,600 ग्राम कचहरी सचिव, 1,600 लेखापाल सह आईटी सहायक, और 1,500 तकनीकी सहायक शामिल हैं।
वेतन बढ़ोतरी के तहत ग्राम कचहरी सचिव का न्यूनतम मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये किया जाएगा, जबकि अधिकतम मानदेय 10,000 रुपये तक पहुंच सकता है। लेखापाल सह आईटी सहायक का न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाएगा, और अधिकतम वेतन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये कर दिया जाएगा।
तकनीकी सहायकों का मानदेय उनके अनुभव के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नए नियुक्त तकनीकी सहायकों का मानदेय 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है। तीन साल के अनुभव वाले सहायकों का न्यूनतम मानदेय 27,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये और अधिकतम मानदेय 31,000 रुपये किया जाएगा। वहीं, छह साल के अनुभव वाले तकनीकी सहायकों का न्यूनतम मानदेय 27,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये और अधिकतम 36,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
