Caste Census : मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला ! जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, विपक्ष से छीना मुद्दा.

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>Caste Census &colon; मोदी सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है&period; मोदी कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जनगणना में जातियों की गणना की जाएगी। सरकार ने बताया कि अगली जनगणना में जातियों की भी गणना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई।<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&NewLine;केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के लिए जातियों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेता लगातार सरकार से देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&NewLine;<strong>जाति जनगणना को लेकर सरकार ने विपक्ष पर साधा निशाना&colon;<&sol;strong> जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा&comma; &&num;8220&semi;कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। 2010 में दिवंगत डॉ&period; मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है। इसके बावजूद&comma; कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया। यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जाति जनगणना को केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है।&&num;8221&semi;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&NewLine;अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं। जहां कुछ राज्यों ने इसे अच्छे से किया है&comma; वहीं कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से अपारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो&comma; सर्वेक्षण के बजाय जाति की गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&NewLine;<strong>सीसीपीए ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीपीए ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। सीसीपीए को &&num;8216&semi;सुपर कैबिनेट&&num;8217&semi; भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के शीर्ष मंत्री शामिल होते हैं। सीसीपीए के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं&comma; रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह&comma; गृह मंत्री अमित शाह&comma; सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी&comma; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जैसे मंत्री भी सीसीपीए में शामिल हैं।<&sol;p>&NewLine;