Bihar News : सीएम नीतीश कुमार ने दुर्गा पूजा से पहले समस्तीपुर वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में समस्तीपुर में सीमेंट कारखाना लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावे नीतीश कैबिनेट ने आज राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग विभाग, संसदीय कार्य विभाग, गृह विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 9 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। आज जिन प्रस्तावों को कैबिनेट की मुहर लगी उनमें समस्तीपुर में सीमेंट कारखाना लगाने और पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आम लोगों के ईलाज और दवा मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है।
मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार को सीमेंट की दो बड़ी कंपनियों से निवेश का प्रस्ताव मिला है। इसमें बिड़ला समूह की अल्ट्राटेक और ड्यूराटेक शामिल हैं। अल्ट्राटेक पटना में व ड्यूराटेक समस्तीपुर जिले में कुल 500 करोड़ निवेश करेगी। इसके लिए आज मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया लिमिटेड को समस्तीपुर में सीमेंट उद्योग लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है।
समस्तीपुर के ताजपुर में लगेगा सीमेंट फैक्ट्री :
जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर में नई उद्योग लगने से प्रत्यक्ष रूप से 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ड्यूराटेक सीमेंट कंपनी ने समस्तीपुर के ताजपुर में फैक्ट्ररी लगाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी इस पर करीब 150 करोड़ रुपया निवेश करेगी। ड्यूराटेक के इस प्रस्ताव पर भी उद्योग विभाग ने भी सहमति दे दी है। अब कंपनी निवेश के जरूरी दूसरे लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी।
इन प्रस्तावों प्रस्तावों पर लगी मुहर:
- मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया लिमिटेड को समस्तीपुर में उद्योग लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है.
- नीतीश कैबिनेट ने बिहार के 28 जिलों में यातायात थाना के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके संचालन के लिए 4215 पदों में से पूर्व से सृजित 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
- इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान में मरीजों को दवा और चिकित्सीय सुविधा निशुल्क मिलेगी। बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से दवा एवं सामग्रियों की आपूर्ति की जाएगी। संस्थान में पूर्व से लागू पंजीकरण शुल्क और प्राइवेट वार्ड, डीलक्स वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए बेड चार्ज और अन्य शुल्कों को छोड़कर लागू करने की स्वीकृति दी गई है।
- छपरा नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी के लिए 134 करोड़ 97 लाख 8900 रुपये की स्वीकृति दी गई है। बुडको को काम करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- गांधी मैदान स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमि पर गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन का निर्माण होगा। इसके लिए 48 लाख 78000 के भुगतान कर पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन के लिए नगर विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया है।
- तत्कालीन कानूनगो को बंदोबस्त कार्यालय नालंदा के मोहम्मद शाहिद खान को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
- नालंदा के कतरी सराय अंचल के अंचलाधिकारी अश्विनी कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
- अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई है।