Bihar News: बिहार में कोल्ड स्टोरेज और कारोबार के लिए बिजली की होगी अलग रेट.

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>Bihar News&colon; किसानों को सस्ती दर पर सिंचाई की सुविधा दे रही बिजली कंपनी ने अब खेती से जुड़े अन्य कार्यों के लिए अलग बिजली दर तय करने का निर्णय लिया है&period; खासकर कोल्ड स्टोरेज के लिए कंपनी ने एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया है&period; फिलहाल कोल्ड स्टोरेज से व्यावसायिक बिजली दर की वसूली होती है&period; नई श्रेणी आने से उन्हें सस्ती बिजली मिलेगी&period; साथ ही मेट्रो के लिए भी अलग श्रेणी तय की जाएगी&period; इस महीने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपे जानेवाली याचिका में इन दोनों नई श्रेणियों का होना तय माना जा रहा है&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>कोल्ड स्टोरेज के लिए नई श्रेणी बनाने पर विचार<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;अधिकारियों के अनुसार&comma; बिजली कंपनी हर साल 15 नवम्बर तक बिजली दर से संबंधित याचिका दायर करती है&period; इस बार भी कंपनी ने 15 नवम्बर तक याचिका दायर करने की तैयारी है&period; इस पर जन सुनवाई के बाद आयोग नई बिजली दर तय करता है और यह एक अप्रैल से लागू होती है&period; कंपनी ने याचिका को लेकर बीते दिनों बिजली कंपनी के अधिकारियों ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी&period; चूंकि कोल्ड स्टोरेज संचालकों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है कि उनको व्यावसायिक कनेक्शन के बदले एक अलग श्रेणी बनाकर बिजली बिल लिया जाये&period; इस बार कंपनी ने उनकी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए खेती से जुड़े कार्यों विशेषकर कोल्ड स्टोरेज के लिए नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया है&period; गौरतलब है कि बिहार में अभी 200 कोल्ड स्टोरेज हैं&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>मेट्रो के लिए अलग दाम पर बेची जायेगी बिजली<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;पटना मेंमेट्रो का काम जोरों पर पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य जोरों पर है&period; आनेवाले एक-दो वर्षों में पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू होने के आसार हैं&period; पटना के अलावा राज्य के कुछ और शहरों में मेट्रो के परिचालन की योजना बन रही है&period; इसे देखते हुए बिजली कंपनी ने मेट्रो के लिए भी अलग से बिजली दर तय करने का निर्णय लिया है&period; इस बार की याचिका में मेट्रो के लिए एक अलग श्रेणी बनाई जाएगी&comma; ताकि अगर पटना में मार्च 26 के पहले मेट्रो का परिचालन शुरू हो तो बिजली बिल भुगतान में कोई समस्या नहीं हो&period; आयोग ने कंपनी को मानक के अनुसार याचिका सौंपने को कहा है&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>बिजली कंपनी के साथ हुई बैठक<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी को मानक के अनुसार बिजली दर की याचिका दायर करने को कहा है&period; आयोग के सदस्य अरुण कुमार सिन्हा ने इस बाबत कंपनी अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की&period; आयोग की ओर से कंपनी के अधिकारियों को कहा गया कि याचिका में आधी-अधूरी जानकारी रहती है&period; इस कारण आयोग को बार-बार पत्राचार करना पड़ता है&period; इसलिए कंपनी जब याचिका दायर करे तो वह पूरी जानकारी विशेष तौर पर सही आंकड़े दिया करे&comma; ताकि आयोग को पत्राचार करने की नौबत नहीं हो&period; इससे समय की बचत होगी और आयोग कम समय में याचिका पर अपना फैसला सुना सकेगा&period;<&sol;p>&NewLine;