Good News : बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी ! सीधे बैंक खाते में आएगा पैसा, जमा करने होंगे ये दस्तावेज.

Good News : नीतीश सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने गन्ने के मूल्य में प्रति क्विंटल 10 रुपये अतिरिक्त देने का ऐलान किया है। सरकार यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। आपको बता दें कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अतिरिक्त भुगतान की घोषणा की थी। गन्ना उद्योग विभाग ने इसके लिए बजटीय व्यवस्था कर दी है।

दरअसल, राज्य सरकार की मंशा इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करने की है। इस बढ़ी हुई राशि को पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे बैंक खाते की जानकारी, आधार नंबर, जन्म तिथि प्रमाण पत्र आदि संबंधित चीनी मिलों में जमा कराने होंगे, हालांकि चीनी मिलों को सिर्फ जरूरी दस्तावेज ही लेने को कहा गया है। भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया गन्ना विभाग संभालेगा।

कम तौल की समस्या से जूझ रहे किसान :

इस बीच, गन्ना किसानों ने विभाग से शिकायत की है कि गन्ने की सही तरीके से माप-तौल नहीं हो रही है। किसानों को कम तौल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चीनी मिल गेट पर उनकी उपज का वजन कम दिखाया जा रहा है। हर जगह तौल कांटा उपलब्ध न होने के कारण तौल में कम वजन दिखाए जाने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसको लेकर गन्ना आयुक्त अमित कुमार झा ने चीनी मिलों को चेतावनी दी है कि तौल में धांधली बंद करें।

किसान इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत :

गन्ना आयुक्त ने चीनी मिलों को निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए विभाग ने गन्ना आयुक्त का नंबर 9471007240 जारी किया है, जिस पर संपर्क कर शिकायत की जा सकती है। वहीं सहायक गन्ना आयुक्त का नंबर भी 9471007242 जारी किया गया है, जहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

टिशू कल्चर लैब स्थापित करने पर सब्सिडी :

इसके अलावा बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत टिशू कल्चर लैब स्थापित करने के लिए किसानों को तगड़ी सब्सिडी भी दे रही है। बिहार कृषि विभाग के अनुसार, निजी क्षेत्र में टिशू कल्चर लैब स्थापित करने पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। यह राशि लैब बनाने वाले को इकाई लागत के अनुसार दी जाएगी। इस लैब में किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध होंगे, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 28 फरवरी तक आवेदन करना होगा।