Bihar

Bihar DA Hike : नीतीश सरकार ने दी बड़ी सौगात, सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता दो फीसदी बढ़ा.

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>Bihar DA Hike &colon; बिहार सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता &lpar;डीए&rpar; और महंगाई राहत &lpar;डीआर&rpar; में बढ़ोतरी की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">इसकी जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और राहत अब दो फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 55 फीसदी हो जाएगी।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">इसके अलावा छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में 6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है&comma; जिससे उनका डीए&sol;डीआर बढ़कर 252 फीसदी हो जाएगा। वहीं पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वालों के लिए महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है&comma; जिससे उनका डीए&sol;डीआर बढ़कर 466 फीसदी हो गया है।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">अधिकारियों के अनुसार इस फैसले से राज्य के 5 लाख से अधिक कर्मचारियों और 6 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि इसका भुगतान कब होगा&comma; इस पर अभी कोई विस्तृत आदेश जारी नहीं किया गया है।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">राज्य सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है&comma; जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। इससे न केवल आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी&comma; बल्कि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों का सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में समय-समय पर संशोधन करती है और राज्य सरकारें आमतौर पर उसी के अनुसार कदम उठाती हैं। सरकारी कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले पर संतोष जताया है।<&sol;p>&NewLine;

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