Bihar Cabinet Meeting : बिहार में नीतीश सरकार ने मंत्रियों के वेतन-भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए अलग-अलग विभागों से जुड़े कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है।
इन विभागों से जुड़े 27 प्रस्तावों को दी मंजूरी:
आपको बता दें कि मंगलवार को सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कृषि, नगर विकास एवं आवास विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, कैबिनेट सचिवालय विभाग, उद्योग विभाग से जुड़े कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
नीतीश कैबिनेट में ये फैसले भी लिए गए?
- कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग के 2590 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। नरकटियागंज में निलंबित नगर कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
- केंद्र के अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के तहत बक्सर में जलापूर्ति योजना के लिए 156 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- इसी तरह मोतिहारी में सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 399 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है।
- मद्य निषेध विभाग के तहत राज्य के 6 जिलों (रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण (बेतिया), बेगूसराय, किशनगंज, गोपालगंज) में जांच लैब खोली जाएगी। इन लैब में कुल 48 कर्मचारी काम करेंगे। ऐसे में इन पदों को मंजूरी दी गई है।
- नवादा में केवी ग्रिड सबस्टेशन के निर्माण के लिए 5.64 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह राशि बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को दी जाएगी।
- राज्य के सभी 927 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कुल 38.12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 29 और कार्यालय परिचारी के 6 पदों को मंजूरी दी गई है।
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता नियमावली के तहत राज्य के 628 अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को संबद्धता प्राप्त करने के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
- प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में बेहतर शिक्षा एवं सुविधा के लिए बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 बनाने का निर्णय लिया गया है।
- पटना स्थित राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के प्रभारी प्राचार्य रहे प्रोफेसर डॉ. तबरेज अख्तर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है।
- बेगूसराय के बखरी स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में पदस्थापित डॉ. रमन राज रमन को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।
- पटना के आयुष अस्पताल में कुल 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
- बिहार दंत चिकित्सा शिक्षा सेवा (ट्यूटर सहित) संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है।
- पटना के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में एक भूखंड को सार्वजनिक सड़क के रूप में उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है।
- बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कार्मिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2025 बनाने की स्वीकृति दी गई है।
- बिहार में आपातकाल के लिए 350 करोड़ रुपये का कोष है। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अस्थाई रूप से राशि बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
- गया में प्रेस और फॉर्म से जुड़ी पुरानी मशीनों, उपकरणों और अन्य चीजों को नीलामी के जरिए बेचने का निर्णय लिया गया है।
- इसके साथ ही सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष को मंत्री और सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार और कर्मचारियों के राजस्व स्रोत के वितरण आदि के लिए यह बड़ा फैसला है।
- मुजफ्फरपुर में 100 बेड वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल के निर्माण के लिए 2.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- राज्य में कोयला वितरण नीति 2007 के तहत अगले 5 वर्षों के लिए बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है।
- बिहार में मंत्री (वेतन और भत्ते) (समय-समय पर संशोधित) नियमावली-2006 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।
- राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उर्दू अनुवादक के 1653 और सहायक उर्दू अनुवादक के 3306 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।
- शिक्षा विभाग में परामर्शी के 2 पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है। इसके तहत 2007 बैच के बैधनाथ यादव और 2010 बैच के पंकज कुमार एक मार्च 2025 से अगले एक साल तक सेवा देंगे।
- स्वास्थ्य विभाग में लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 की अधिसूचना जारी होने तक प्रभावी रखने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रियों के वेतन-भत्तों में कितनी वृद्धि हुई है?
- दैनिक भत्ता बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया है।
- क्षेत्रीय भत्ता बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर दिया गया है।
- आतिथ्य भत्ता बढ़ाकर 29500 रुपये कर दिया गया है।
- वेतन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है।