Bihar Cabinet Meeting 2025 : नीतीश सरकार ने नए साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगायी। जिसमें बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत समस्तीपुर और वैशाली में 157 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत की गई है। शुक्रवार को हुई बैठक में कई योजनाओं पर चर्चा हुई।
पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लव कुश इको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर के विकास के लिए 51 करोड़ 54 लाख 7900 रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य सड़क सुरक्षा निधि से प्रदेश के 26 जिलों के 72 प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे ऑटो चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किए जाएंगे। 5 वर्षों तक रखरखाव के लिए 35 करोड़ 46 लाख 37394 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
सीएम प्रगति यात्रा को लेकर 21 मामलों को मंजूरी दी गई। 2960 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें पटना के दीघा घाट स्थित निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन शामिल है। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के संबंध में 89.75 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 244 करोड़ 60 लाख 79000 रुपये की मंजूरी दी गई। रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए अतिरिक्त 149 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 207 करोड़ 70 लाख 46000 रुपये की मंजूरी दी गई।
वहीं, कला संस्कृति पर भी विभाग ने फोकस किया है। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड बिहार पटना के लिए विभिन्न कोटि के 38 पदों का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा 60 सेट अधिकारी आवास एवं छात्रावास परिसर नेहरू पथ पटना के पुनर्विकास के लिए 246 करोड़ 23 लाख 60 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे।
बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वैशाली जिला अंतर्गत 1243.45 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए 1001 करोड़ 92 लाख 150154 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सीतामढ़ी जिला में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण पटना के माध्यम से 298 करोड़ 77 लाख 6366 रुपए खर्च किए जाएंगे।
422 राजकीय खंड जहां 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन निरस्तीकरण योग्य हैं, वहां जेम पोर्टल के माध्यम से वाहन क्रय के लिए 59 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। नमामि गंगे योजना के तहत नगर निगम कटिहार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 356 करोड़ 99 लाख 32 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
इसके साथ ही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत पूर्वी चंपारण के सुगौली में 560 की क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 59 करोड़ 83 लाख 43 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। जीरादेई, सीवान में 560 की क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 58 करोड़ 59 लाख 18 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य योजना के तहत पटना लॉ कॉलेज में नए छात्रावास के निर्माण के लिए 34 करोड़ 9 लाख 77 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
गन्ना किसानों के लिए मूल्य सत्र 2024-25 से पूर्व निर्धारित गन्ना मूल्य में ₹10 प्रति कुंतल की वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कुल 246 कार्यालय भवन जर्जर अथवा मरम्मत योग्य न होने के कारण नए प्रखंड एवं अंचल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ₹16 करोड़ 62 लाख ₹10000 की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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