मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई. मंगलवार की कैबिनेट बैठक में (Bihar Cabinet Meeting) कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है.समस्तीपुर को फ्लाइ ओवर का सौगात मिला है. वहीं राज्यभर में 100 पशु अस्पताल बनाने का फैसला सरकार ने लिया है. 107 करोड़ रुपए की राशि से इसका निर्माण करवाया जाएगा. इसमें आवास की भी सुविधा होगी. वहीं नरकटियागंज के बीडीओ राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी को अनिवार्य रिटायरमेंट दे दिया गया. मोतिहारी के तत्कालीन सहायक योजना पदाधिकारी सह प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी स्वामीनाथ मांझी को भी अनिवार्य रिटायरमेंट दिया गया. जानिए किन एजेंडों पर मुहर लगी है.
समस्तीपुर में फ्लाइ ओवर का सौगात :
इस कैबिनेट बैठक में समस्तीपुर को सौगात मिला. यहां दलसिंहसराय यार्ड के पास फ्लाई ओवर बनेगा. लेवल क्रॉसिंग आरओबी बनाया जाएगा. इसके लिए 135 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी. वहीं राज्य में 100 नए पशु अस्पताल खोलने के लिए 107 करोड़ की राशि तय की गयी. जिसमें 100 प्रथम वर्गीय पशु हॉस्पिटल सह आवास का निर्माण सरकार कराएगी. पशुपालन विभाग का जिला स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर होगा. इसके लिए 17 जिलों में 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
100 पशु चिकित्सालय और आवास :
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से पशु चिकित्सालय एवं आवास के लिए नए भवन के निर्माण कराया जाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके आलोक में वर्ष 2023-24 के तहत 100 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सह आवास भवन के निर्माण के लिए एक अरब सात करोड़ 69 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा दी गई है. इससे पूरे बिहार में 100 पशु चिकित्सालय बनेंगे. इसके साथ ही पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने 17 जिलों के लिए जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र के भवन निर्माण के लिए दो अरब 25 करोड़ 597 हजार रुपये की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा प्रदान की गई है.
तीन विभागों में 81 पदों का सृजन :
बैठक में तीन विभागों में 81 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है. इनमें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में अनुबंध के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 30 पदों की सृजन की स्वीकृति मिली है. विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 16 अतिरिक्त पदों का स्वीकृति प्रदान की गई है. हालांकि पहले से प्रस्तावित तीन पदों को भी लागू करने के आदेश दिए गए हैं. परिवहन विभाग में न्यायाधिकरण नियमावली 2023 के लिए मोटर वाहन दुर्घटना दावा का गठन किया जाना है जिसके लिए न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष पद के लिए सात पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के लिए 7 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 7 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 7 पद एवं आशुलिपिक के लिए 7 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
दो अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया..
बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में दो पदाधिकारियों पर गाज गिरी है. नरकटियागंज के बीडीओ राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गयी. पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामले में ये कार्रवाई सरकार की ओर से की गयी और उन्हें जबरन रिटायरमेंट दी गई. वहीं मोतिहारी के तत्कालीन सहायक योजना पदाधिकारी सह प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी स्वामीनाथ मांझी को भी जबरन रिटायरमेंट थमाया गया. दोनों अधिकारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है.