Bihar News : करीब एक महीने से चली आ रही आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल आखिरकार आज डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद खत्म कर दी है। तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद घोषणा की कि आशा कार्यकर्ताएं जो 12 जुलाई से हड़ताल पर थी। उन्हें राज्य सरकार प्रति माह 2500 रूपए मानदेय मिलेगा। डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई थी। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ (गोप गुट-एआईसीटीयू) के नेतृत्व में हड़ताली आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। और कर्मचारी जल्द ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अपनी ड्यूटी फिर से करेंगे।
प्रति माह 2500 रूपए का मानदेय :
जारी बयान में कहा गया है कि उपमुख्यमंत्री ने हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के अलावा आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 2500 रुपये करेगी। साथ ही राज्य सरकार कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी केंद्र से बातचीत करेगी। इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर प्रति वर्ष 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
एक लाख आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म :
बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष और भाकपा माले के नेता शशि यादव ने कहा कि यह हमारे लिए बड़ी जीत है। सरकार ने हमारी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उनकी सेवाओं के लिए पारितोषिक के बजाय ‘मानदेय’ शब्द के उपयोग की मांग भी शामिल है। आश्वासन के बाद लगभग 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल खत्म कर दी है।
बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं के प्रमुख मांगों में एक हजार पारितोषिक राशि को मानदेय के रूप में 10 हजार करने, पोशाक राशि में वृद्धि करने, फेसिलेटर का क्षेत्र भ्रमण की राशि 300 के बदले 500 करते हुए क्षेत्र दिवस 20 दिन के बजाय 30 दिन करने आदि मांगे शामिल थे।
आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य स्वयंसेवक हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आशा कार्यकर्ता संघ के नेताओं रामबली प्रसाद और रणविजय कुमार सहित ने कहा कि तमाम मांगों पर गुरुवार को राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार सिंह के साथ सकारात्मक वार्ता हुई। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने, बकाया भुगतान के साथ-साथ NHM के तहत प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ बातचीत करने की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।